7th Pay Commission Pay Matrix: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का पूरा चार्ट — Fitment Factor और Pay Level की पूरी जानकारी

7th Pay Commission Pay Matrix केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह तय करने का नया तरीका है। इसे भारत सरकार ने पुराने Pay Band और Grade Pay सिस्टम की जगह लागू किया। इस नए सिस्टम में न्यूनतम तनख्वाह ₹18,000 तय की गई और Fitment Factor 2.57 रखा गया।

इस Pay Matrix से 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 14 लाख सशस्त्र बल कर्मी और 52 लाख पेंशनर्स को फायदा मिला। इस आर्टिकल में पूरी जानकारी मिलेगी कि Pay Matrix क्या है, Fitment Factor कैसे काम करता है, कौन से Pay Level हैं और भत्ते क्या-क्या मिलते हैं।

7th Pay Commission Pay Matrix क्या है

Pay Matrix एक सरल चार्ट है जिसमें 19 Pay Level हैं। इसमें हर Level के लिए 40 सालाना वेतन वृद्धि दिखाई गई है। हर साल 3% की दर से वेतन बढ़ता है। यह चार्ट इतना साफ है कि कोई भी कर्मचारी अपना Pay Level देखकर अभी की और आगे की तनख्वाह समझ सकता है।

7th Pay Commission Pay Matrix Table

पुराने Pay Band और Grade Pay को नए Level में बदला गया है।

PB-1 Pay Band में Grade Pay 1800 को Level 1 मिला। Grade Pay 1900 को Level 2 मिला। Grade Pay 2000 को Level 3 मिला। Grade Pay 2400 को Level 4 मिला। Grade Pay 2800 को Level 5 मिला।

PB-2 Pay Band में Grade Pay 3400 को Level 5A मिला। Grade Pay 4200 को Level 6 मिला। Grade Pay 4600 को Level 7 मिला। Grade Pay 4800 को Level 8 मिला। Grade Pay 5400 को Level 9 मिला।

PB-3 Pay Band में Grade Pay 5400 को Level 10 मिला। Grade Pay 5700 को Level 10A मिला। Grade Pay 6600 को Level 11 मिला। Grade Pay 7600 को Level 12 मिला।

PB-4 Pay Band में Grade Pay 8000 को Level 12A मिला। Grade Pay 8700 को Level 13 मिला। Grade Pay 9000 को Level 13B मिला। Grade Pay 10000 को Level 14 मिला।

इसके ऊपर HAG Level 15 है। HAG+ Level 16 है। Apex Level 17 है। कैबिनेट सचिव और रक्षा प्रमुखों के लिए Level 18 है।

Fitment Factor क्या होता है

Fitment Factor वह गुणांक है जिससे 6th Pay Commission की तनख्वाह को 7th Pay Commission की नई तनख्वाह में बदला गया। 7th Pay Commission में Fitment Factor 2.57 तय किया गया।

मतलब पुरानी Basic Pay को 2.57 से गुणा करने पर नई Basic Pay निकलती है। पेंशनर्स की पेंशन भी इसी Fitment Factor से बढ़ाई गई।

7th Pay Commission की मुख्य बातें

न्यूनतम तनख्वाह ₹18,000 प्रति माह तय की गई। अधिकतम तनख्वाह ₹2,25,000 प्रति माह है। कैबिनेट सचिव और समकक्ष पदों पर ₹2,50,000 प्रति माह मिलता है। सालाना वेतन वृद्धि 3% रहेगी जो 6th Pay Commission जैसी ही है। महंगाई भत्ता यानी DA अभी Basic Pay का 55% है।

7th Pay Commission के फायदे

पुराने Pay Band और Grade Pay के झमेले खत्म हो गए। अब एक नजर में Pay Level देखकर तनख्वाह समझ आती है। Promotion और वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना आसान हो गई। PB-3 और PB-4 से जुड़ी पुरानी समस्याएं हल हो गईं। पेंशन की गणना भी सरल हो गई।

भत्ते और सुविधाएं

7th Pay Commission में 52 भत्ते खत्म कर दिए गए। जोखिम और कठिनाई से जुड़े भत्ते अलग नियमों से मिलते हैं। Personal Computer Advance और Home Building Advance यानी HBA रखे गए हैं। HBA की सीमा बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई है।

बीमा सुविधा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को Group Insurance Scheme के तहत बीमा मिलता है।

Level 10 और उससे ऊपर के कर्मचारियों को ₹50 लाख का बीमा मिलता है और हर महीने ₹5,000 कटते हैं। Level 6 से 9 के कर्मचारियों को ₹25 लाख का बीमा मिलता है और हर महीने ₹2,500 कटते हैं। Level 1 से 5 के कर्मचारियों को ₹15 लाख का बीमा मिलता है और हर महीने ₹1,500 कटते हैं।

पेंशन में बदलाव

सिविल और रक्षा कर्मियों की पेंशन को बराबर लाने के लिए नए नियम बनाए गए। विकलांगता पेंशन के लिए स्लैब आधारित व्यवस्था लागू की गई। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाई गई। अधिकतम ग्रेच्युटी ₹20 लाख कर दी गई है। जब भी DA 50% बढ़ेगा तब अधिकतम ग्रेच्युटी 25% और बढ़ जाएगी।

सैन्य कर्मियों के लिए Military Service Pay

सेवारत अधिकारियों को ₹15,500 प्रति माह Military Service Pay मिलता है। नर्सिंग अधिकारियों को ₹10,800 प्रति माह मिलता है। JCO को ₹5,200 प्रति माह मिलता है। वायु सेना के Non Combatants को ₹3,600 प्रति माह मिलता है।

रक्षा कर्मियों के भत्ते

कठिन क्षेत्र भत्ता उन अधिकारियों को मिलता है जो कठिन इलाकों में तैनात हैं और यह Basic Pay का 25% या ₹6,750 जो भी अधिक हो मिलता है। ऊंचाई वाले क्षेत्र का भत्ता ₹11,200 से ₹14,000 प्रति माह है। सियाचिन भत्ता भी ₹11,200 से ₹14,000 प्रति माह है। मकान किराया भत्ता उन अधिकारियों को मिलता है जो सरकारी आवास नहीं लेते और यह Basic Pay का 10% से 30% होता है। यातायात भत्ता A1 शहरों में ₹3,200 और बाकी शहरों में ₹1,600 है। विशेष बल भत्ता ₹9,000 प्रति माह है।

Short Service Commissioned Officers के लिए नए नियम

ये अधिकारी 7 से 10 साल के बीच कभी भी सेना छोड़ सकते हैं। जाते समय Terminal Gratuity मिलती है जो Pay के 10.5 महीने के बराबर होती है। इसके अलावा किसी अच्छे संस्थान में 1 साल का Executive Programme या M.Tech करने का पूरा खर्च सरकार उठाती है।

Medical सुविधाएं

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। CGHS में शामिल अस्पताल उन पेंशनर्स को भी इलाज देंगे जो CGHS क्षेत्र से बाहर रहते हैं। डाक विभाग के पेंशनर्स को भी इस सुविधा में शामिल किया गया है।